भारत विदेश से लैपटॉप, टैबलेट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध हटा सकता है
कुछ हफ़्ते पहले, भारत सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये नए नियम 1 नवंबर, 2023 को लागू होने चाहिए। इन प्रतिबंधों के पीछे का विचार ब्रांडों को भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना था। हालाँकि, ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार लैपटॉप और टैबलेट के आयात पर प्रतिबंध हटा रही है। इसके बजाय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) 2030 तक भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन को अधिकतम करने के लिए नए दिशानिर्देशों पर चर्चा कर रहा है।
आयात पर लगे बैन को हटा सकता है भारत
भारत सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लागू करने की समय सीमा 1 नवंबर, 2023 निर्धारित की है। उस समय, कंपनियों को एक आयात लाइसेंस की आवश्यकता होती थी, जो उन्हें प्रति शिपमेंट 20 इकाइयों से अधिक आयात करने की अनुमति नहीं देता था। भारत में HP, Dell, ASUS, Acer और अन्य प्रमुख लैपटॉप विक्रेताओं जैसे ब्रांडों ने कम समय सीमा के कारण नए प्रतिबंधों के बारे में चिंता व्यक्त की है। कंपनियां देश में लैपटॉप का घरेलू उत्पादन शुरू करने की तैयारी कर रही थीं, लेकिन ऐसा करने के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण में सरकार द्वारा जारी दो महीने की घोषणा से अधिक समय लगेगा।
ये है वजह
द इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक, भारत सरकार एचएसएन 8741 श्रेणी के तहत लैपटॉप, टैबलेट और अन्य सभी उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध हटा सकती है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने चिंता व्यक्त की है कि आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आयात में अचानक रोक से बाजार में लैपटॉप और कंप्यूटर की कमी हो सकती है, जिसके भारतीय आईटी उद्योग के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। हालाँकि, सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर आयात प्रतिबंध हटाने की घोषणा नहीं की है।
सरकार चरणबद्ध तरीके से आयात करेगी कम
भारत सरकार ने राजीव चन्द्रशेखर की अध्यक्षता वाले आईटी मंत्रालय के साथ एक संयुक्त बैठक की, जिसमें आसुस, डेल, एसर, एपल, सैमसंग, इंटेल और कुछ अन्य के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। बैठक का एजेंडा आयात प्रतिबंधों के प्रभाव पर चर्चा करना और भारत में लैपटॉप के लोकल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अन्य समाधान तलाशना था।
रिपोर्ट की माने तो सरकार अस्थायी रूप से कंपनियों को बिना किसी सीमा के लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों का आयात जारी रखने की अनुमति देगी। सरकार द्वारा चरणों में कुछ अंकुश लगाए जाने की उम्मीद है, जिसके तहत कंपनियों को आयात किए जाने वाले सामान की मात्रा के लिए एक निर्धारित कोटा दिया जाएगा।
